प्रश्न- विधि का शासन ब्रिटिश संविधान का एक विशिष्ट लक्षण है। इस कथन की व्याख्या कीजिए।

अथवा
इंग्लैण्ड में विधि का शासन बताइए।
अथवा
विधि के शासन से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर -

विधि का शासन एवं न्यायिक व्यवस्था

ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था अंग्रेजी राष्ट्र के इतिहास की देन है। ब्रिटिश लोगों ने न केवल कानून और न्याय की व्यवस्था विकसित की वरन् उसे एक ऐसा आदर्श रूप भी दिया जिसे अनेक राष्ट्रों ने अंगीकार भी किया है।

विधि का शासन - विधि का शासन' का तात्पर्य है कि 'कानून ही सर्वोच्च' या 'कानून का वर्चस्व' इसमें यह भी निहित है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और कोई भी कानून से उन्मुक्ति नहीं पा सकता।

विधि के शासन की सीमायें' या 'अपवाद' - ब्रिटेन में सैद्धान्तिक रूप में 'विधि के शासन की डायसी की व्याख्या को स्वीकार किया जाता है पर व्यवहार में कुछ ऐसी सीमाओं या अपवादों का भी विकास हुआ है जो उक्त विचार में निहित अवधारणाओं को सीमित करते हैं। ये सीमायें व अपवाद निम्नांकित हैं-

1. प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स का विकास - ब्रिटेन में ऐसे अनेक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स का विकास हुआ जिसमें प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं एवं इनमें निर्णय साधारण कानूनों के द्वारा नही बल्कि प्रशासनिक कानूनों के द्वारा होता है। जैसे राष्ट्रीय बीमा ट्रिब्यून, रैण्ट ट्रिब्यूनल आदि। ये न्यायालय 'विधि के समक्ष क्षमता की प्रस्थापना पर अपवाद' है।

2. प्रशासनिक अधिकारियों का विवेकाधिकार - प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासन संचालन की दृष्टि से कुछ विवेकाधीन अधिकार दिये जाते हैं।

3. हस्तान्तरित विधायन - राज्य कार्यों में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप संसद कानून की मुख्य धाराओं को ही पारित करती है।

4. शान्ति और व्यवस्था से संबंधित अधिकार - विधि के शासन पर एक अपवाद इस धारणा १ के विकास के परिणामस्वरूप हुआ है कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपने द्वारा पदेन किये हुए कार्यों के प्रति स्वयं ही उत्तरदायी हैं।

5. अन्य अपवाद - 'विधि के शासन' पर अन्य अपवाद निम्नांकित हैं-

(i) राजा या रानी के विरुद्ध किसी न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता है।

(ii) क्राउन अपने विशेषाधिकारों के प्रयोग करने में किसी भी कानून से बंधा नहीं है।

(iii) विदेशी राजदूतों व शासकों के विरुद्ध ब्रिटेन में कानून का उल्लंघन करने पर भी कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषतायें - इसकी विशेषतायें निम्नांकित हैं -

1. एकीकृत न्याय व्यवस्था का अभाव - संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम में एक समान न्याय व्यवस्था नहीं पायी जाती है। इंग्लैंड और वेल्स में एक ही न्याय व्यवस्था है, स्काटलैंड में कुछ अलग न्यायिक व्यवस्था है लेकिन सभी क्षेत्रों में न्याय के मूल सिद्धान्त एक से हैं।

2. कानून का असंहिताबद्ध रूप - न्याय व्यवस्था की विभिन्नता के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के न्यायालयों में प्रयुक्त किये जाने वाले कानूनों में भी अंतर पाया जाता है।

3. दीवानी और फौजदारी कानूनों में अंतर - ब्रिटेन में दीवानी और फौजदारी कानूनों में  अंतरहै। इसके लिए पृथक न्यायालय हैं। दीवानी कानूनों के  संबंध व्यक्तियों के अधिकार, कर्त्तव्य एवं उनके दायित्व संबंधी झगड़ों से होता है।

सर आइवर जेनिग्स के शब्दों में, "ब्रिटिश न्यायाधीशों के विरुद्ध कभी भी पक्षपात, भ्रष्टाचार या राजनीतिक प्रभाव का आरोप नहीं लगाया जाता।"

ब्रिटेन में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को कई तरीकों से सुरक्षित रखा गया है

(i) न्यायाधीशों का निर्वाचन नहीं बल्कि नियुक्ति की जाती है। न्यायाधीश लार्ड चांसलर की सलाह न की ओर से प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

(ii) न्यायाधीशों को पदावधि की सुरक्षा प्राप्त होती है। एक बार चुने जाने पर वे सदाचार- पर्यन्त पूरा अवधि तक पद पर रहते हैं। उन्हें केवल सदाचार के आरोप में संसद के दोनों सदनों की संस्तुति पर क्राउन द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

(iii) न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन मिलता है, अतः वे प्रलोभन में नहीं आते।

(iv) न्यायाधीशों को पदोन्नति के कोई अवसर ब्रिटेन में नहीं है। अतः जो एक बार न्यायाधीश नियुक्त हो जाता है वह रिटायरमेन्ट तक अपने पद पर बना रहता है अतः वे निष्पक्ष व अप्रभावित रहते हैं।

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